भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी प्रभावित हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै ज्ञवालीले सरकारको निर्णयले भूमिहीनको हित नगर्ने बताए।

“व्यक्तिको अनुहार मन नपरेको भए पदाधिकारी परिवर्तन गर्दा हुन्थ्यो,” ज्ञवालीले हिमालखबरसँग भने, “आयोग नै मार्ने निर्णयले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरू मारमा परेका छन्।”

नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा (६) अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।

संविधानको धारा ४० (५) मा भूमिहीन दलितलाई सरकारले एक पटक जमीन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि गठन भएको आयोग अचानक विघटन हुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको दलितको हक हनन भएको ज्ञवालीको दाबी छ। उनी भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको उल्लंघन भएको छ।”

१२ लाख परिवारको सपना अलपत्र !
९ चैत २०७६ मा गठन भएको यो आयोगले ४ वैशाख २०७७ देखि कार्य प्रारम्भ गरेको हो। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वास्तविक लगत तयार गरी अभिलेखीकरण गर्न, आवासविहीन नागरिकका परिवारलाई भूमि उपलब्ध गराई योजनाबद्ध, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा मद्दत गर्न र कृषिकर्ममा संलग्न भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कृषिका लागि जमीन उपलब्ध गराउने वा स्वामित्व कायम गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको हो।

आयोगले गत असार मसान्तसम्म १२ लाखभन्दा बढी परिवारको लगत संकलन गरिसकेको छ। जसमध्ये २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी छन् भने ९ लाख ३२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासी छन्। करीब ४३ हजार परिवारको लगत भने विगतका आयोगले संकलन गरेको हो।

“आयोगको कामले पालिका-पालिकामा उत्साह छाएको थियो,” अध्यक्ष ज्ञवाली भन्छन्, “सरकारको यो निर्णयले १२ लाखभन्दा बढी परिवारको सपना टुटेको छ।