लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शासकहरुमा पनि लोकतान्त्रिक चरित्रको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । शासकहरु जति लोकतान्त्रिक हुन्छन्,शासन व्यवस्था पनि त्यति नै लोकतान्त्रिक हुन्छ ।

अर्थात् शासकीय चरित्रले लोकतन्त्रको मूल्य निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । तर,कहिलेकाहीँ शासकहरुमा सत्ता र शक्तिको यति धेरै उन्माद चढ्छ कि उनीहरुका गतिविधि लोकतन्त्रका लागि खतरा बनिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता शासकहरु सत्ता र शक्तिको आडमा फरक विचारलाई निस्तेज पार्न आलोचकमाथि प्रतिशोध साँध्ने गर्छन् ।

भन्न त राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र दुवै हुँदैनन् भनिन्छ । अर्थात् अन्य शक्तिसँगको सम्बन्ध सापेक्षतामा निर्धारित हुन्छ ।

शत्रु या मित्र जे किटान गरे पनि ऊसँगको सम्बन्ध लोकतान्त्रिक मूल्य,मान्यताका आधारमा कायम हुन्छ,हुनुपर्छ । तर,शासकमा लोकतान्त्रिक चेत र चरित्रको अभाव हुँदा सत्तालाई बदला लिने शक्तिका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरिसकेका कतिपय मुलुकमा समेत यदाकदा यस्ता घटना सुन्ने गरिएको छ ।

भारतमा मोरारजी देसाइको शासनपछि सत्तामा आएकी काँग्रेस आइकी नेतृ इन्दिरा गान्धीले साह आयोग गठन गरेर नेताहरुमाथि बदला लिएको इतिहास छ । नेपालमै पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर दलका नेताहरुलाई बदला लिएका थिए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आवरणमा गठन गरिएको शाही आयोगले दलमाथि नै नियन्त्रणको प्रयास गरेको थियो ।

बाँस्कोटाको लेनदेनको प्रमाण पुगेन तर पाठकको पुग्यो । दुबैको हकमा अडियो मात्र बाहिरिएको हो,एक सुको बरामद भएको हैन । लोकमानले नेतालाई १३ पन्ने भराएर दुःख दिँदाको परिणाम के भयो ?

दलीय व्यवस्थामा दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक हो, यसलाई प्रतिशोधको राजनीति भन्न मिल्दैन । तर,संवैधानिक निकाय र आयोगमाथि एकलौटी गरेर विरोधीलाई तर्साउनु चैं प्रतिशोधको राजनीति हो । गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि यस्ता प्रयास बेलाबेला भएको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो साढे तीन वर्षे प्रधानमन्त्रीकालमा यस्ता प्रयास धेरै भए ।

ओलीले सत्ता र शक्ति हातमा हुँदा संवैधानिक निकाय र आयोगमा आफ्नो अनुकूलका मान्छे भर्ति गर्दै जानुभयो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफू अनुकूलको ऐन पनि बनाउनुभयो । त्यहि ऐनको बलमा संवैधानिक नियुक्तिमा एकछत्र गरे । जसको अन्तर्निहित उद्देश्य पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधी खेमालाई तर्साउनु देखिन्छ । आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने गरी मसँग राज्यका सबै शक्ति तैनाथ छन् भन्ने सन्देश दिएर विरोधका स्वर मत्थर पार्ने रणनीतिका साथ यस्तो गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।

शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्दा मात्र होइन,अल्पमतमा पर्दा पनि उनले सत्ताको आडमा विपक्षी खेमालाई साइजमा राख्ने प्रयास गर्नुभयो । सेनापति पूर्णचन्द्र थापा,अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरे,प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरलाई मध्यराति लाइन लगाएर बालुवाटारमा भेट्दै उनले ‘मैले चाहे जे पनि गर्न सक्छु’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरि नै रहे।

ओलीले आफूविरुध्द आवाज उठाउने आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई पुराना निर्णयका फाइल पल्टाएर मुद्दामा फसाउने तयारी गरेपछि तत्कालीन नेकपामा लफडा निम्तिएको थियो । प्रचण्डलाई लडाकू शिविर घोटाला काण्डमा जेल पुर्याउने र माधव नेपाललाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फसाउने ओलीको योजना चुहिएपछि प्रचण्ड-नेपालको गठवन्धन बलियो हुँदै विभाजनसम्मको अवस्था बनेको भन्नेहरु पनि छन् ।

त्यस्तै,वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण र सुन काण्ड छानविन गर्ने नाममा तर्साएको चर्चा पनि थियो ।

ओली सिंगापुर उपचार गर्न जानुपूर्व बालुवाटार जानुभएका माधव नेपालमाथि गरिएको दुर्व्यवहार बदलाको भावनाबाटै प्रेरित थियो । नेता नेपालले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा ‘मलाई तपाईंको कामना चाहिंदैन’ भनी सबैका अगाडि बेइज्जत गरेर ओलीले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको नेता नेपालको गुनासो थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई सर्लाहीमा सर्प पालनका नाममा ७० करोड तलमाथि पारेको भन्दै अनावश्यक हल्ला चलाएको गुनासो पनि छ । हुँदै नभएको सर्प उत्पादन केन्द्रलाई रकम दिएको र त्यसैको मुद्दा उल्टिने हल्ला चलाएर ओलीले बदला लिन खोजेको एमालेका कतिपय नेताहरु अहिले पनि बताउँछन् ।

अब नयाँ सरकारले पनि यस्तै बदलाको भावनाले काम गर्यो भने के होला भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । ओलीका खासपात्र भनेर चिनिएका पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि ७० करोड घुस बार्गेनिंग गरेको आरोप छ ।

ओम्नी र यति प्रकरण पनि छँदैछ । ७० करोड अडियो काण्डको ओली आफैले डिफेन्ड गरेका थिए । यति र ओम्नीको पनि उहाँले जमेर प्रतिरक्षा गरेका हुन् ।

तत्कालीन अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकले भक्तपुर इञ्जिनियरिङ्ग कलेजको प्रमुख सङ्ग बाँस्कोटाको जस्तै रकम बार्गेनिङ्ग गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । उस्तै घटनामा बाँस्कोटाको केस केही नभए पनि पाठकलाई भने मुद्धा चलाइयो । बाँस्कोटाको लेनदेनको प्रमाण पुगेन तर पाठकको पुग्यो ।दुबैको हकमा अडियो मात्र बाहिरिएको हो,एक सुको बरामद भएको हैन । लोकमानले नेतालाई १३ पन्ने भराएर दुस्ख दिदाको परिणाम के भयो ?

त्यसैले,राजनीतिमा बदलाको भावना एकछिनको सत्ता तुजुक त होला तर त्यो आफ्नैलागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । कतिपयले त यी मुध्दाहरु ओझेलमा पार्नका लागि पनि सत्तामा रहिरहन सबै खालका हर्कत गरिएको दाबी गर्ने गरेका छन् ।