रिष्ठ नेता माधव नेपालले १० बुँदे सहमतिभित्र बढी जित हासिल गर्नुभएको उनी पक्षीय सदस्यहरुको दावी छ । त्यसो त सोमबारको सर्वोच्चको फैसलाले माधवका सम्पूर्ण एजेण्डा जस्ताको तस्तै अनुमोदन गरेकै छ । तर, त्यसअघि हस्ताक्षर फिर्ताको भ्रम फिँजाइएपछि माधवले फेसबुकबाटै त्यसको प्रतिवाद गरे । उनको शर्त थियो ०७५ जेठ २ मा पुग्ने ।

१० बुँदेले त्यहाँ पु-यायो । हस्ताक्षर फिर्ता नलिने कुरा थियो, लिनु भएन । जेठ २ को बैठक बस्ने भनेका थिए र त्यो बैठकले पूर्वमाओवादीलाई ल्याउने कुरा थियो । १० बुँदेभित्र केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत सदस्य थप गर्नेमात्र भाषा छ । तर, छलफलमा आएको कुरा हो, ती १० प्रतिशतमा धेरैजसो माधव पक्षीय हुने ।

आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका २६ सांसदले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दाबीमा गरेको हस्ताक्षरले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी ग-यो । तर, फैसला आएकै दिन एमाले नेता नेपालले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट टाढा राखेको सन्देश दिए र पार्टी एकतामा लाग्ने बताएका छन् ।

एकातिर राजनीतिक जित, अर्कोतिर एकता प्रयत्नले अब माधव नेपालको खास मार्गचित्र के हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ । निकट नेताहरुसँग नेपालले बताएअनुसार उनीसँग अगाडि बढ्ने स्पष्ट मार्गचित्र छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन तत्काल होइन, विस्तारै हुन्छ ।

एकपछि अर्को गरी आफ्नो जित भएको र संघर्ष गर्ने शक्ति बढेको निस्कर्षमा पुगेका नेपालले ओलीले सम्मानजनक सहकार्य गरे पार्टीभित्रै बस्ने र त्यसो नभए अलग्गै पार्टी निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेका छन् । ओलीले ८ जेठमा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको छ, जसलाई नेपालले आफ्नो राजनीतिक विजयका रूपमा लिएका छन् । संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा नेपाल पक्षका २३ निवर्तमान सांसदको समेत हस्ताक्षर थियो ।

नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको बहिर्गमन खोजेका थिए । यतिसम्म कि उनले विज्ञप्तिमार्फत नै लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका लागि ओलीको सत्ताच्युत अनिवार्य बन्न गएको बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले यसलाई पनि नेपालले आफ्नो राजनीतिक जित मानेका छन् ।

संसद् पुनर्स्थापना होस् कि ओलीको बहिर्गमन, यीलगायतका लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका विषयमा आफूले उठाएका मुद्दाको जित भएको नेपालको बुझाइ छ । राजनीतिक जित आफ्नो भएकाले क्षमायाचना गर्दै ओली सम्मानजनक सहकार्यका लागि तयार भए पार्टीभित्रै बसेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने नेपालको तयारी छ ।

उनीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘राजनीतिक रूपमा हामीले जितेपछि पार्टीमा त्यही तरिकाले छलफल हुन्छ । ओली सम्मानजनक सहकार्यका लागि तयार भए सँगै हुन्छौँ, चौतर्फी पराजयपछि पनि ओली सच्चिएनन् र निषेधको राजनीतिमा लागिरहे भने विकल्प छँदै छ ।’

ती नेताका अनुसार नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ पार्टी बनाउन चाहे संवैधानिक रूपमा सहज हुने नेपालको बुझाइ छ । उनले भने, ‘ओलीले सहकार्य गरेनन् भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार अगाडि बढ्ने बाटो खुलै छ । विपक्षी गठबन्धनको सरकार भएकाले अध्यादेशमार्फत यसको आधार बनाउन पनि सकिन्छ ।’

दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश आए नेपालले संसद्मा आफ्नो ४० प्रतिशत नभए पनि नयाँ पार्टी बनाउन सक्छन् । तर, यो नेपालको अन्तिम विकल्प हो । उनीनिकट नेताहरूका अनुसार नेपालको पहिलो विकल्प ओलीसँग सहमति खोज्ने हो । त्यसैअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएकै दिन नेपालले विपक्षी गठबन्धनबाट आफूलाई अलग गरेका छन् ।