राष्ट्रको अभिभावक अर्थात् राष्ट्रपति । तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आगमनमा राष्ट्रपति कार्यालयले अस्वाभाविक शैली प्रदर्शन गरेको छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विज्ञप्ति जारी गर्दा शीतलनिवासले संविधानको धारासमेत उल्लेख गरेन । शपथपछि पनि प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसमेत नदिई राष्ट्रपति समारोहबाट बाहिरिइन् ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको २८ घण्टाको म्याद सकिनु एक घण्टाअघि मात्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी भएको थियो ।

जसमा भनिएको थियो, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको २०७८।३।२८ को फैसलाबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको थियो । यो सरकारले विश्वासको मत लिन नसके नयाँ निर्वाचनको बाटो तय हुन्छ । तर राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा उल्लेख नगरेर भविष्यमा अर्को हत्कण्डाको पृष्ठभूमि बनाएको आशंकामा गठबन्धनका नेता सजग बने ।

संविधानविद्हरूले सुझाव दिएपछि देउवाले विज्ञप्ति नसच्चिएसम्म शपथ नलिने अडान लिए । यो विषयमा विवाद हुँदा शपथ करिब अढाई घण्टा ढिला भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवा र

गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेपछि मात्र बेलुका ८:२५ मा शपथ भयो ।