काठमाडौं । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्न आवश्यक अध्ययनका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ५ कम्पनीलाई शर्ट लिस्टमा पारेको छ । प्राधिकरणले आवेदन दिने ९ वटा कम्पनी मध्येबाट उक्त सूची तयार पारेको हो ।

प्राधिकरणले यस अघि भू-उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, कानुनी संरचना, ढाँचा, व्यावसायिक ढाँचा, प्राविधिक आवश्यकता (टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट), बिड डकुमेन्ट तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाताका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो । पुस २७ गते दिउँसाे १२ बजेको समयसीमा भित्र विभिन्न मुलुकका ९ वटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए ।

शर्टलिस्टमा पर्ने पाँच कम्पनीमा फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, दुबईको एस थ्री टेल इंक, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरशिप इन्टरनेश्नल, बेलायतको लण्डनकाे इकोनिमिक्स लिमिटेड र भारतको केपीएमजी असुर्‍यानसीटी एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस रहेका छन् ।

तर चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड, बेलायतको किस्पे स्पेस सिस्टम लिमिटेडको जेभी किस्पे टिम, सिंगापुरको सेलिस्टियल कसल्टिङ सर्भिस र जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर भने नेपालको स्याटेलाइटको अध्ययन प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन् ।

अब शर्टलिस्टमा परेका कम्पनीसँग प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । उनीहरुबाट आएको प्रस्तावको अध्ययन गरी त्यसमध्ये एक कम्पनीलाई भू–उपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामहरूको जिम्मा दिइने छ ।

तर, यसरी छनौट हुने कम्पनीले नै स्याटेलाइट स्थापनको काम भने गर्नेछैन । त्यसका लागि दोस्रो चरणमा अर्को कम्पनी छनौट गरिने उल्लेख छ । यो प्रक्रियाबाट छनौट भएको कम्पनीले भू-उपग्रह स्थापनाको दोस्रो चरणमा भएका कामहरुको ‘भेरिफिकेसन’ तथा अनुगमनको काम गर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

सरकारले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने उद्देश्यका साथ भू-उपग्रह नीति, २०७७ ल्याएको छ । असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट यस सम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

सरकारले ल्याएको उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको अर्यालले बताए । उनका अनुसार विदेशी भू–उपग्रहको प्रयोग मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समेत संवेदनशील छ ।

त्यसैले पनि देशको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यो प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । यसका लागि प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।