सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सो निर्णयलाई बदर गर्नुको साथै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंबैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो ।

आदेशमा एकसाता भित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गर्न पनि भनिएको छ। आदेश अनुसार अब आगामी साउन ३ गते अपरान्ह ५ बजे भित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गरिसक्नुपर्नेछ ।

२०७८ साल जेठ ७ गते रातिका सम्पूर्ण कामकारवाही उत्पेषणको आदेशले बदर हुनेछ भनिएको छ।

त्यसैगरी , प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्ह्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदनकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहाखदुर देउवालाई २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ।

अदालतले भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई विधि र प्रक्रिया पुरा गरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यलययलाई परमादेश जारी गरेको हो।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई कारवाही नगर्न पनि आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन्। यसैबीच कलाकार दीपकराज गिरीले प्रधानमन्त्री जो भए पनि देशको अवस्था उस्तै रहने जिकिर गरेका छन्।

उनले संविधान निर्माण माथि नै प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, ‘कठै ४ वर्ष लगाएर कस्तो संविधान बनाएछन् ?’