काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको संसद पुनस्थापना गर्ने फैसलालाई नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली पक्षले राजनीतिक फैसला भन्दै यसले गम्भिर राजनीतिक संकट उत्पन्न गर्ने भनेर प्रतिकृया दिइरहेका बेला विपक्षी दलहरुले भने स्वागत गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसला आएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रारम्भिक प्रतिकृया दिँदै आफुलाई निकै खुसी लागेको बताएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य भन्दै आफु त्यसको कार्यान्वयका लागि पनि विश्वस्त भएको बताएका छन् ।

उनले जनताले पनि यो फैसलाको स्वागत गरेको प्रतिकृया दिएका छन् । उनले जनताको पक्षमा फैसला गरेको भन्दै त्यस्तो फैसला सुनाउने न्यायाधीसहरुलाई पनि धन्यवाद दिएका छन् । आम नेपाली जनताले स्वागत गर्ने प्रक्रिया शुरु भइ सकेको बताउँदै उनले केपी शर्मा ओलीले ठूलो ऐतिहासिक अवसर गुमाएको पनि टिप्पणी गरे । अब उनले फैसला कार्यान्वयन नगर्ने दुस्साहस ओलीले गर्ने कोसिश गरे जनताले बढार्ने समेत बताए ।

अब शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्ने गठबन्धन सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरे । साथै अब देशमा वामपन्थीहरूको एकता र राष्ट्रिय एकतासमेत हुने उनले दाबी गरे ।

हामी निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रेको अवस्थामा संविधानवादको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षामा सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले दूरगामी र ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक गरेको फैसलाले नेपालको संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक भएसँगै उनले त्यस्तो बताएका हुन्। ‘सर्वोच्चले दोस्रोपटक गरेको यो फैसलाले नेपालको संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाएको छ। यसले आम नेपालीले गरेको अपेक्षा अनुसार अदालतले आफ्नो गरिमालाई उँचो बनाएको छ’, नेपालको भनाइ छ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद् मात्रै ब्यूतिएको छैन । संविधान र लोकतन्त्रलाई पनि जीवित राखेको छ’, नेता नेपालले भने । यसपटक अदालतले आफ्नो गरिमा बढाएको उनले बताए । नेपालले आजको फैसलाले चार वटा सन्देश दिएको बताए। यसले नेपालको संविधानमा रहेका कतिपय व्याख्या गर्नुपर्ने कुरामा स्पष्टता ल्याइदिएको छ।

‘अर्को यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीले जथाभावी गर्न पाउँदैनन् र राज्यका अन्य निकाय पनि संविधानको दायरामा बस्नुपर्छ भनेको छ,’नेपालले भने। यो फैसलाले हाम्रो संविधान र संसदलाई जोगाएको र जीवन दिएको नेपालले बताए।

त्यस्तै संविधानसभा अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट आफू स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, ‘म स्तब्ध छु, यो फैसलाभन्दा पनि राजनीतिक कुरा आयो । यसबाट संविधान, कानून, स्थापित अभ्यास र संसदीय प्रणाली लगायतमा थुप्रै गम्भीर प्रश्नहरू फैसलाबाट उठ्न पुगेका छन् । कतिपय प्रसंगहरू पत्याई नसक्नुका छन् । म फैसला अध्ययन गर्दैछु ।’

त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको बताएका छन् । यसले व्यक्तिगत कुण्ठालाई संस्थागत गरेको र शक्ति प्रथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात पारेको समेत उनले दाबी गरे ।

त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सर्वाेच्च अदालतको फैसला महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार सर्वाेच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय बदर र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भोलि साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि श्रेष्ठको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

‘सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। यसको हामी स्वागत गर्दछौं। प्रतिगमनको विरुद्ध संघर्ष गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक आन्दोलन र आमजनसमुदायलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु, श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।