काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । इजलास सुरू हुनासाथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले पाँचैजना न्यायाधीशको मत सुनाउँदै रिट निवेदनको पक्षमा आदेश जारी भएको बताएका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । ३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।

तर, उनले ७६ (२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विस्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको चन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर जेठ ६ मा ७६(५) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार ७ बजेभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको हो।

यस्तै अदालतले ७ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको आधारमा कुनै पनि सांसदलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।

यस्तै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । नेपालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसलाले संविधान र संसदलाई बचाएको बताए।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद् मात्रै ब्यूतिएको छैन । संविधान र लोकतन्त्रलाई पनि जीवित राखेको छ’, नेता नेपालले भने । यसपटक अदालतले आफ्नो गरिमा बढाएको उनले बताए । नेपालले आजको फैसलाले चार वटा सन्देश दिएको बताए। यसले नेपालको संविधानमा रहेका कतिपय व्याख्या गर्नुपर्ने कुरामा स्पष्टता ल्याइदिएको छ।

‘अर्को यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीले जथाभावी गर्न पाउँदैनन् र राज्यका अन्य निकाय पनि संविधानको दायरामा बस्नुपर्छ भनेको छ,’नेपालले भने। यो फैसलाले हाम्रो संविधान र संसदलाई जोगाएको र जीवन दिएको नेपालले बताए।