सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरेकोे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो । यसको पूर्णपाठ केही समयमा आउने अदालतले जनाएको छ ।

उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको थियो ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज सो फैसला सुनाएको हो ।

अदालतले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले बोलाउनसमेत भनेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको थियो ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कुनै पनि सांसदलाई कारबाही नगर्न परमादेश जारी गरेको छ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अलावा एमालेका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षीय प्रतिनिधि सभाका २३ सदस्यले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। यो फैसला अनुसार देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका सांसदहरुको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद नगुम्ने भएको छ।