प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन्। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फतत्यसको कारण माग गरेको प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्। जेठ २६ गते म्याद बुझे पनि म्याद थमौती गर्दै ढिला गरी जवाफ पेश गरेका हुन्।

संविधानले कार्यकारिणी अधिकार आफूलाई दिएको भन्दै मुलुकको कार्यकारीणी हैसियतले गरेका कार्यलाई कसैको पनि नियन्त्रण हुन नसक्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले जसपाका ११ सहित २० जना मन्त्री हेरफेर गरेपछि अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटपछि दुई पटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अदालतले बदर गरिदिएको थियो।

संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्मका लागि सोही मन्त्रिपरिषदले कार्यसञ्चालन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

तर जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीले जेठ २१ गते नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गरेका थिए ।

मन्त्री परिषद् विस्तार प्रधानमन्त्रीको विवेकमा हुने व्यवस्था रहेको ओलीको दाबी छ। संविधानले मन्त्रीहरुको चयन प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छाडिएको भन्दै ओलीले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न नरोकेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश संविधान, कानुन तथा नेपालले अंगिकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरित रहेको जिकिर गरेका छन्।

मन्त्रीहरु थप घट भएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार भन्न नमिल्ने ओलीको जवाफमा उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरेको थियो।