विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन प्रदेश १ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंकबीच समझदारी भएको छ ।

आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश प्रमुख नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रम अन्र्तगत १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउन मन्त्रलय र बैंकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

मन्त्रालयकी सचिव निरु दाहाल पाण्डे र बैंकका प्रदेश निर्देशक बाशु अधिकारीले समझदारी पत्रमा हिजो बिहिबार हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आगामी साउन महिनादेखि कार्यान्वयन शुरु गरिने यो कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले १० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.राजेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिए ।

उक्त कर्जाको ब्याजदरमध्ये ऋणी (उद्यमी)ले १ प्रतिशत मात्र बुझाउनुपर्नेछ भने बाँकी ब्याजदर मन्त्रालयले व्यहोर्ने प्रवक्ता डा.उप्रेतीले बताए ।

बैंकले नियम अनुसार धितो लिएर अधिकतम १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता छ । यसको ब्याज मन्त्रालयले ३ बर्षसम्म मात्र ऋणीलाई अनुदान दिनेछ । त्यसपछि भने ऋणी आफैले तोकेको ब्याजदर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

बैंक र ऋणीबीच १० लाख भन्दा बढी लगानी गर्ने सहमति गर्न पनि सक्नेछन्, तर मन्त्रालयले १० लाख भन्दा बढी कर्जाको ब्याज अनुदान भने दिनेछैन ।

‘कोभिडको कारण विदेशबाट फर्केकाहरुलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो, फारम भर्नेहरु १५ सय बढी छन्, प्राथमिकता उनीहरुलाई नै दिइन्छ,’उप्रेतीले भने ।

कृषि तथा पशुपन्छीका एक दर्जन क्षेत्रहरुमा कर्जा लगानी हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार गाईभैसी पालन, बाख्रापालन, बंगुरपालन, कुखुरा तथा अन्य पशुपंक्षी पालन, मत्स्य पालन, तरकारी खेती, च्याउ खेती,

मौंरीपालन, पशुपंक्षी बधशाला, माछामासु बिक्री वितरण तथा प्रशोधन, तरकारी, फलफुल तथा मसला प्रशोधन, दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरण तथा प्रशोधन र साना शीत गृह तथा कृषि मार्ट स्थापना गर्न कर्जा प्रदान गरिनेछ ।