काठमाडाैै, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले आफूहरुलाई सरकारले असमान व्यवहार गरेकाे भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

आगामी आवकाे बजेट तथा मर्यादाक्रमकाे सूचीमा शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएकाे विराेधमा स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकाे हाे ।

सरकारले आगामी आवकाे बजेटमा निजामती कर्मचारीका लागि १० दिनका लागि भ्रमण काजकाे सुविधा दिए पनि शिक्षकलाई त्यस्ताे सुविधाबाट वञ्चित गरिएकाे छ । यस्तै निजामती कर्मचारीलाई १० लाख रुपैयाँकाे दुर्घटना बिमाकाे व्यवस्था बजेटमा छ ।

मुलुकका पाँच लाख शिक्षक यी सुविधाबाट विमुख रहेकाले अदालत जानुपरेकाे स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजक रमेश भट्टराईले बताएका छन् ।

उनले भने,सरकारले निजामती कर्मचारी र शिक्षकबीच गरेको विभेदका विषयमा हामीले विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको र अहिले यसै विषयमा सम्मानित अदालतको ढोका ढकढक्याएका हौं ।

यसको फैसलाले स्थायी, अस्थायी, राहत, साबिक उमावि, बाल शिक्षक, विद्यालयका कर्मचारी, अनुदानमा अध्यापनरत शिक्षकलाई सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

शिक्षकको मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

रिटमा १० लाखको दुर्घटना बिमा, १ लाखको स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा,१० दिनको सुविधासहितको भ्रमण काज, सन्तति छात्रवृत्ति आदि विषयमा शिक्षण सेवासहित अन्य सेवामा रहेका राष्ट्रसेवकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएकाे छ ।

यस्तै विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पतालको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा छ