नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएको छ। भर्खरै बालुवाटारमा सम्पन्न ओलीपक्षीय स्थायी कमिटीको बैठकले असार १६ गतेलाई बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

एमालेमा पार्टी एकताका लागि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले ०७७ फागुन २८ को निर्णय सच्याएर २०७५ जेठ २ को अवस्थाबाट पार्टीका कमिटीहरु क्रियाशील बनाउनुपर्ने माग राखिरहेका बेला ओलीले आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय सुनाउनु भएको हो ।
पार्टी एकताका लागि भन्दै नेपाल समूहबाट सक्रिय एक नेताले पार्टी एकताको सम्भावना टरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अदालतले समेत नचिन्ने आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएर अध्यक्ष ओलीले जेठ २ मा फर्किने कुरा अस्वीकार गर्नुभएको छ । यसले एकताको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको हाम्रो बुझाइ छ’,ती नेताले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै भने । यसअघि नेपाल निकट कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन २८ गते ओलीले बनाएको अधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर्याएको थियो ।

नेकपाको एकता भंग गरी एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने फागुन २३ को सर्वोच्चको आदेशको ५ दिनपछि आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुले बैठक राखेर ओलीले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित आफू र इश्वर पोख्रेलबाहेक सबै पदाधिकारी खारेज,नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर र महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभएको थियो । नेपाल पक्षले पार्टी एकताका लागि फागुन २८ को निर्णय खारेजीलाई शर्त बनाएको छ ।

‘अदालतले नै महाधिवेशन आयोजक कमिटी नचिन्ने भनिसकेको अवस्था र पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने हाम्रो प्रयास जारी रहेको बेला त्यहि कमिटीको बैठक बोलाइएको छ । यसले अदालतलाई पनि च्यालेन्ज भयो । ओलीले एकता नचाहेको र अझै पेलेरै जाने मनस्थिति बनाएको प्रष्ट देखियो’,ती नेताले भने ।