सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन स्वीकार गर्दै कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक भनेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गत जेठ २१ र २७ मा मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले संविधान मिचेर गरेका विभिन्न निर्णयहरू बदर गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले एकैपटक २० मन्त्री पदमुक्त हुने यस्तो आदेश गरेको हो ।

यो आदेशपछि प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि मन्त्रीहरू पद गुमेसँगै गाडीमा झन्डा छोपेर बालुवाटार पुगेको वालुवाटार पुगेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले बहिर्गमनमा परेका मन्त्रीहरु साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भेला भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई सर्वोच्चको आदेशबाट धेरै त’रंगित नहुन र उ’त्तेज’क प्रतिक्रिया नदिन फकाए ।

बहिर्गमनमा परेका जसपा र एमालेका अधिकांस निवर्तमान मन्त्रीहरु उदासी मुद्रामा प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेका थिए । बहालवाला मन्त्रीहरु र एमालेका शिर्ष नेता पनि थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले खासगरि जसपाका निवर्तमान मन्त्रीहरुलाई ढाढस दिन खोजेको स्रोतले बतायो ।

‘तपाईंहरुले चिन्ता नलिनुस्, अदालतको आदेश आफैंमा अन्तरविरोधपूर्ण छ,’ ओलीलाई उदृत गर्दै स्रोतल भन्यो, ‘४ मन्त्रीले २१ वटा मन्त्रालय चलाउन सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । यो अन्तरिम आदेश मात्रै भएकाले सर्वोच्चले फैसलामा सच्याउँछ होला । नभए पनि म छु ।’

आफूहरु एउटै डुंगामा भएको ओलीले जसपाका मन्त्रीहरुसँग बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत ढंगले नै भएकाले भवियमा राजनीति आफूहरुकै पकडमा आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।