काठमाडाै, काम चलाउ भैसकेको ओलीले पछिल्लो पटक दुई चरणमा गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । ओलीले गत जेठ २१ र २७ गते थपेका २० मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्चले आज दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्नसक्ने भनी संविधानको कुनैपनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ को ३ ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने किटान गरिरहेको अवस्थामा प्रथम दृष्टिमै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिदैन ।

अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन अघिसम्म कायम रहेका मन्त्रीहरु विष्णु पौडेल, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ मात्रै कामय रहने पनि जनाएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओली र चार मन्त्री गरी अव मन्त्रिपरिषदमा ५ जना मात्रै रहेका छन् भने २० मन्त्रीको पद खुस्किएको छ ।

क-कसको खुस्कियो मन्त्री पद?

उपप्रधानमन्त्रीहरू, रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो तथा मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरत सिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनी राना, गणेशकुमार पहाडी र मोहन वानिया छन् । त्यसैगरी राज्यमन्त्रीहरुमा चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गूरुङ र आशाकुमारी विकलाई पनि अदालतले जिम्मेवारी मुक्त गरिदिएको छ ।