काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध हस्ताक्षर गरेका सांसदहरु भौतिक रुपमा नै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । संसद विघटन बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मागसहित १४६ जना सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमै पुगेर रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका २३, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले सर्वोच्चमै पुगेर रिटमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सबै सांसद सर्वोच्चमै पुगेपछि महामारीको समयमा अदालतमा ठूलो भिड जम्मा भएको थियो । नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक बहुमत सांसद सरकार गठनका लागि सर्वोच्च अदालतको रिट दर्ता शाखा अघि लामबद्ध भएको यो दृष्य विरलै देख्न पाइन्छ। यसको तस्बिर सर्वोच्च अदालत आफैंले पनि खिचेर राखेको छ।

आफूहरुले बहुमत सांसदसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेश गरे पनि राष्ट्रपतिले दाबी नपुग्ने देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी संसद नै विघटन गरिदिएपछि बहुमत सांसद सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनीहरुले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै बदर माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारबाहीहरु कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटी हुन पुगेकाले उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी परमादेशको आदेश माग गरिएको छ।

असंवैधानिक र गैरकानुनी रुपमा भएका निर्णयलाई बदर गरी प्रतिनिधि सभालाई पुन स्थापना गर्न माग गरिएको छ। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र त्यसमा आफ्नो समर्थन रहेको भन्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका छन्। सर्वोच्चमा आफैं उपस्थित हुन नसकेका केही सांसदले भने वारेसमार्फत रिट पेश गरेका छन्।

यस्तै प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गरेकै आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनिएको विषयमा पनि राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जा जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन रिटमा भनिएको छ। सांसद बाहेक कानुन व्यवसायी लगायतले पनि २ दर्जन बढी रिट आइतबार नै सर्वोच्चमा पेश गरेका थिए। यी रिट दर्तासँगै सर्वोच्चले पेशी तोक्ने छ।