नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कोल्याप्स भइसकेको खबर आउन थालेका छन् । अर्थात हाम्रो स्वास्थ्य सेवाले दिने सेवा सुविधाले नधान्ने अवस्था भइसकेको छ, ध्वस्त भइसकेको छ । अब स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनु पर्छ भन्नेहरु पनि छन् । स्वास्थ्य संकटकाल लगाए पछि कोरोना भाइरसको प्रकोप कसरी ठिक हुन्छ ? धेरैको प्रश्न यो छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ ले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने अधिकार दिएको छ । सो उपदफामा ‘स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ । तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ,’ लेखिएको छ ।

संकटकाल घोषणा भएपछि अहिले जस्तो यो अस्पताल, त्यो क्षेत्र भन्ने किसिमले छुट्टाछुट्टै भएर काम गरिराख्दैनन् । ति सबैको एकिकृत प्रयोग हुन्छ । जस्तो कि अहिले दुइ निजी अस्पताल बिचमा समन्वय हुनु पर्यो भने एउटा लामो प्रक्रिया पछ्याउनु पर्छ किनभने ति कानुनीरुपमा अलग अलग संस्था हुन्छन् । तर स्वास्थ्य संकटकाल लगाए पछि सरकारले सोझै ति सबै कुराको नेतृत्व गर्छ । काम र भुमिकाको बाँडफाँट गर्छ । यसले गर्दा लामो प्रक्रिया छोटिन्छ । एक सेकेन्ड मात्रै यस्ता प्रक्रिया छोट्याउन सके मानिसको जीवन फरक पार्न सक्छ । त्यस्तै डाक्टर, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी, अस्पताल चाहियो भने पनि निजी अस्पताल या अरू अस्पताल जो जहाँ छन् त्यहाँबाट जुटाउन सरकारलाई सजिलो हुनेछ । सबै निजी अस्पताल र त्यहाँको जनशक्ति सरकारले चाहे अनुसार परिचालन गर्नसक्छ ।

यो भनेको सरकारले आफ्नो देशभित्रको सम्पुर्ण स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हो । यदि सरकार संवेदनशील भएर पहिलेदेखि नै सबै क्षेत्रमा समन्वय र क्रियाशिलता देखाएको भए आज स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनु पर्छ भन्ने वातावरण नै नबन्न सक्थ्यो । र, हामी नागरिकले पनि सरकार भन्दा संवेदनशील भएर सजगता देखाएका भए पनि अवस्था अर्कै हुन सक्थ्यो । आशा गरौँ, हामीले पाठ सिकेका छौँ र अब आफ्नो जिम्मेवारी, दायीत्व र कर्तव्य पुरा गर्नेछौँ । कतिलाई लाग्न सक्छ, हाम्रो के जिम्मेवारी होला ? आज हामी नागरिकले कोरोना नियन्त्रणमा बोक्नु पर्ने जिम्मेवारीको सेरोफेरोमा रहेर यो भिडियो तयार पारेको छु ।